सीखड़़ विकासखंड के नवचेतना एफपीओ के सीड प्रोसेसिंग यूनिट का मा0 मंत्री जी द्वारा किया गया उद्घाटन

 मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान ने कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग तथा कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर की समीक्षा

मीरजापुर 25 अक्टूबर बुधवार को प्रदेश के मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान सूर्य प्रताप शाही द्वारा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन एवं कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग तथा कृषि विज्ञान केंद्र केअधिकारियों के साथ अष्टभुजा गेस्ट हाउस में योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर  विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका श्याम सुन्दर केसरी उपस्थित रहें। बैठक में उप कृषि निदेशक विकेश कुमार पटेल द्वारा बताया गया कि जनपद में उर्वरक एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता है तथा इसका वितरण नियमित निगरानी में किया जा रहा है, जनपद में सरसों, चना, मटर, मसूर, अलसी इत्यादि के मिनी किट प्राप्त हो गए हैं जिनको इस बार पास मशीन के माध्यम से कृषकों को वितरित कराया जाएगा। गेहूं, चना, मटर, मसूर के प्रमाणित बीज भी विकासखंड के राजकीय कृषि भंडार पर उपलब्ध है जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में पशुपालन की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। लंपी डिजीज के नियंत्रण हेतु अभियान चलाकर टीकाकरण कराया गया है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है।  उद्यान विभाग द्वारा अपनी योजनाओं के बारे में बताया गया तथा ड्रैगन फ्रूट, केला एवं सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं को विस्तृत से बताया गया। ए आर कोआपरेटिव द्वारा बताया गया कि जनपद के समस्त समितियां पर उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। धान क्रय हेतु 81 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं ज्वार, बाजरा के 10-10 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं एवं मक्का के पांच क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। 

प्रदेश के मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान  द्वारा निर्देशित किया गया कि कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से किया जाए जिससे समस्त लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके। साथ ही साथ निर्देश के दिए गए की जनपद में उर्वरक की उपलब्धता हेतु मानिटर किया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए की कहीं भी अधिक दर पर उर्वरक में बिक्री न किया जाए साथ ही साथ सभी को समय से कृषि इनपुट उपलब्ध हो सके। उन्होने कहा कि मिनीकिट का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाए। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया जाए और यह प्रयास किया जाए की फसलों की अधिकतम खरीद सरकारी क्रय केंद्रों से हो सके। जनपद के ऐसे ब्लाक जहां पर पानी की उपलब्धता कम है वहां पर धान और गेहूं के स्थान पर कम पानी चाहने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा की खेती तथा दलहन जैसे चना मटर मसूर अरहर की खेती तथा तिलहन सरसों अलसी तिल इत्यादि की खेती को बढ़ावा दिया जाए। तत्पश्चात मंत्री द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बरकछा का निरीक्षण किया गया एवं पटेहरा विकासखंड के 112 किसानों को सब्जी एवं सरसों के मिनीकिट बीज का वितरण किया गया। सीखड़़ विकासखंड के नवचेतना एफपीओ के सीड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन भी किया गया। बैठक में उप निदेशक कृषि विकेश पटेल, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी राजेश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी मेवा राम एवं सोनभद्र व भदोही के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

सरकार द्वारा बच्चों व महिलाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु मिशन वात्सल्य व मिशनशक्ति योजनाओं का किया जा रहा संचालन

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मंडल स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन

विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों के मध्य कन्वर्जेन्स पर दिया गया जोर

 मंडल स्तरीय विस्तृत कार्ययोजना की गई विकसित

विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु आपस में समन्वय जरूरी -मंडलायुक्त

मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का किया गया शुभारम्भ 

मीरजापुर 25 अक्टूबर बुधवार को मण्डलायुक्त डाॅ0 मुथुकुमार स्वामी बी0 की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चे को सुरक्ष संरक्षण और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दो प्रमुख पलैगशिप योजनायें यथा मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति की शुरूवात की गई है। मण्डलायुक्त डाॅ0 मुथुकुमार स्वामी बी0एवं जिलाधिकारी प्रियंका निरंतन के द्वारा कार्यशाला शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। योजनाओं को धरातल पर उतारने और प्रदेश के अंतिम छोर पर जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं और बच्चों को इन योजनाओं से लाभान्वित करते हुये परिवार को सशक्त करने के उददेश्य से मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपने सभी प्रमुख कार्यक्रम को दो प्रमुख अम्ब्रेला योजनाओं मिशन शक्ति एवं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। दोनों योजनाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाओ तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास व उनके संरक्षण एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जाना है। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य है जोखिमपूर्ण एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना योजना के अंतर्गत नवाचार और को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से मिशन शक्ति योजना शुरू की गई है जिसके अर्न्तगत विभिन्न विभागों के कन्वेंजन्स के माध्यम से मिशन लक्ष्यों की प्राप्त किया जाने को महत्वता दी गई है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक मंडल में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ऐसी कार्यशालायें आयोजित की जा रही हैं। कार्यशालाओं का मुख्य उददेश्य मंडल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत् विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कार्मिकों के मध्य मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति योजनाओं के क्रियान्वयन पर समझ विकसित करना तथा विभागों के मध्य कन्वर्जेस को बढ़ावा देना है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संस्थागत देखरेख, गैर संस्थागत देखरेख व कन्वर्जेस आवश्यकताओं और घटकों तथा मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत उपयोजनाओं संबल और सामर्थ्य के मुख्य घटकों और के बारे में संवेदित किया गया। साथ ही मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति से संबंधित मंडल स्तरीय कार्ययोजना का निर्माण किया गया।मंडलायुक्त डाॅ0 मुथुकुमार स्वामी बी0 द्वारा कार्यशाला को सम्बोािध्त करते हुये कहा गया कि प्रत्येक जनपद में बच्चों, महिलाओं हेतु गृहों की आवश्यकता का आकलन करना और शासन को अवगत कराना आवश्यक है। उन्होनें सभी जिलाधिकारियों को कहा कि नियमित रूप में पर्याप्त समय देते हुये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और क्रियान्वित किये जाने वाले कानूनों की गहन समीक्षा करे। उपरोक्त के अतिरिक्त मंडलायुक्त द्वारा महिला सभा और बाल सभा को सक्रिय करने हेतु निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न विभागों के मध्य कन्वर्जेन्स हेतु यथा- समाज कल्याण संबंधित गृहों में नशामुक्ति गतिविधियाँ, दिव्यांगजन कल्याणः गृहों में दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना का लाभ, उ0प्र0 कौशल विकास मिशनः गृहो और गैर-संस्थागत देखभाल में स्थापित बच्चों का अभिमुखिकरण व कौशल विकास पाठ्यक्रमों में पंजीकरण, उच्च/माध्यमिक/बेसिक शिक्षाः गृहों में आवासित बच्चों का विद्यालयों में नामांकन तथा शिक्षकों की गृहों में नियुक्ति, गृह/पुलिस ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एवं ठेवेलपमेन्ट द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर विकसित करते हुये निपसिड के सहयोग से मिशन वात्सल्य के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों का प्रशिक्षण  व क्षमतावद्धन, गह मंत्रालय की 112 पुलिस हेल्पलाइन के साथ चाइल्डलाइन सेवाओं का एकीकरण, गुमशुदा बच्चों को खोजने हेतु बेहतर अभिसरण व समन्वय ।बच्चों के प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को जाँच अधिकारी बनाये जाने हेतु सुसंगत योजना निर्माण व अवाश्यक दिशा-निर्देश, छोटे अपराधों जिनमें अपराध की सजा 3 वर्ष से कम है, में बच्चों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) न लिखने और बच्चों को थाने से कानूनी प्रधानों के अंतर्गत छोड़े जाने हेतु कार्मिकों का प्रशिक्षण और सुसंगत दिशा-निर्देश, राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशिक्षण कैलेंडर विकसित करते हुये मिशन वात्सल्य के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण, महिलाओं तथा बच्चों को निशुल्क कानूनी सहयता, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के द्वारा  प्रत्येक बच्चे को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी0एम0जे0ए0वाई0) कार्ड प्रदान करते हुये 05 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज, व्यक्तिगत देखरेख योजना और बाल चिकित्सा सेवाओं सहित किशोर न्याय नियमों के अनुसार गृहों में चिकित्साधिकारी (चिकित्सक) की सेवाओं की उपलब्धता, गृहों के सभी बच्चों के टीकाकरण का प्रबंध, विधि से संघर्षरत् बच्चों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु क्लीनीकल मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/सोशलवर्कर मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता की नियुक्ति, गृहों में बच्चों के लिए नियमित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0के0एस0के0) के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श का आयोजन, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन संशोधित अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत नाबालिक गर्भवती बालिकाओं को सुरक्षित गर्भापात की सुविधा, पाक्सो प्रकरणों में पीड़ित बालिकाओं के गर्भापात की स्थिति में स्थानीय पुलिस से उनके भ्रुण को सुरक्षित रखने हेतु संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण व आवश्यक दिशा-निर्देश, पाक्सो पीडितों सहित बाल कल्याण समितियों/किशोर न्याय बोर्ड से संदर्भित बच्चों को प्राथमिकता पर जनरल स्वास्थ्य जांच, विशेष चिकित्सीय तथा आयु परीक्षण की सुविधा, गृहों में निवासरत महिलाओं/गर्भवती/धार्त्री बालिकाआ/महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, किशोरी स्वास्थ्य दिवस, किशोर स्वास्थ्य केंद्र अर्श क्लीनिक/साथिया केंद्र, साप्ताहिक आयरन फोलिक वितरण निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन की व्यवस्था, पंचायती राज के द्वारा बाल पंचायत का आयोजन, ब्लाक और ग्राम स्तरीय बाल कल्याण व संरक्षण समितियों की सुविधा हेतु मानकनुसार 05 प्रतिशत बजट आवंटन, विभिन्न स्तरों पर गठित बाल कल्याण तथा संरक्षण समितियों को सशक्त करने हेतु विभाग के अंतर्गत कार्यरत् कार्मिकों का प्रशिक्षण व सुसंगत दिशा-निर्देश, श्रम शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के साथ विलय की जाने वाली राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अनुसार बाल श्रम की घटनाओं को कम करने और बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण, रेस्क्यू अभियानों का संचालन, रेस्क्यू किये गये बच्चों को अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं हेतु संदर्भित करना, बाल श्रम करा रहे न्योक्ताओं पर कानूनी कार्यवाही करते हुये महिला एवं बाल विकास विभाग को अवगत कराना, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित छोटे बच्चों व किशोरी बालिकाओं/ गर्भवती धात्रियों को आँगनवाड़ी केन्द्रों से जोडते हुये विभिन्न पोषण व स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का लाभ, अनुभव के आधार पर समय-समय पर बच्चों के भोजन मेन्यू में गुणवत्ता पूर्ण पोषण को शामिल करने हेतु सुझाव, विभिन्न स्तरों पर गठित बाल कल्याण तथा संरक्षण समितियों को सशक्त करने हेतु विभाग के अंतर्गत कार्यरत् कार्मिकों का प्रशिक्षण व सुसंगत दिशा-निर्देश, खेलकूद विभाग द्वारा संस्थाओं में निवासरत बच्चों को विभाग की योजनाओं का लाभ देने हेतु आवश्यक योजना निर्माण व क्रियान्वयन, गृहों सहित अन्य बच्चों के समग्र विकास हेतु खेलकूद का मैदान प्रत्येक बच्चे की पहुँच में हो इस हेतु महिला कल्याण ग्रामीण व शहरी विकास व अन्य विभागों के साथ योजना निर्माण, यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ सैयद मंसूर उमर कादरी द्वारा कहा गया की हमें बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही विभागीय सुविधाओं व मूलभूत ढांचों को मजबूत किये जाने पर विस्तृत चर्चा करते हुये सम्बन्धित विभागो को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कार्यशाला में तीनों जनपदों द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हुत विस्तृत कनवर्जेस् कार्ययोजना बनाई गई जिसमें योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनको दूर करने हेतु विभागों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही व समयसीमा तय की गई। कार्यशाला में अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लाल बाबू यादव, मुख्य विकास अधिकारी मीरजापुर श्रीलक्ष्मी वीएस, सोनभद्र सौरभ गंगवार, संयुक्त मजिस्ट्रेट आलोक प्रसाद, संयुक्त विकास आयुक्त सुरेश चन्द्र मिश्र, महिला कल्याण विभाग के उपनिदेशक पुनीत टंडन, मुख्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से राज्य सलाहकार नीरज मिश्र, प्रीतेश, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ सी0एल0 वर्मा, तिवारी सहित जनपद जिला प्रोबेशन मीरजापुर शक्ति त्रिपाठी, सोनभद्र एवं भदोही केे जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों यथा पुलिस, स्वास्थ्य, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार दिव्यांगजन, श्रम, शिक्षा, कौशल विकास मिशन आदि के जनपद स्तरीय अधिकारी तथा बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टाप सेन्टर हब फार वूमेन इम्पावरमेन्ट, आदि के सदस्य उपस्थित रहें।

27 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11 बजे से सांय 05 बजे तक शास्त्री सेतु के मरम्मत हेतु पूर्णतया बन्द रहेगा यातायात 

मीरजापुर 25 अक्टूबर बुधवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जनपद मीरजापुर में लुम्बिनी- दुद्धी राज्य मार्ग संख्या-5 के कि0मी0 310-311 में गंगा नदी पर निर्मित शास्त्री सेतु के मरम्मत के उपरान्त लोड टेस्टिंग के लिये सेतु को दिनांक 27-अक्टुबर  दोपहर 11.00 बजे से सांय 05.30 बजे तक (6.30 घण्टे) के लिये यातायात हेतु पूर्णतयः बन्द किया जाता है। जिससे सेतु पर लोड टेस्टिंग की कार्यवाही निर्बाधित रूप से सेतु निगम द्वारा कराया जा सके।

पेंशन अदालत अपरिहार्य कारणों से स्थगित

मीरजापुर 25 अक्टूबर - अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन/संयोजक पेंशन अदालत ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया है कि मण्डलायुक्त डाॅ0 मुथुकुमार स्वामी बी0 के निर्देश के क्रम में आयुक्त सभागार में दिनांक 27.अक्टुबर को आयोजित होने वाली पेंशन अदालत अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। मण्डलायुक्त के स्तर से नवीन तिथि निर्धारित किये जाने पर समस्त वादियों को अवगत करा दिया जाएगा। 

जिला संवाददाता राजकुमार उपाध्याय